प्रभावित एवं विस्थापित क्षेत्र के लोगों के हक अधिकार के लिए जेएलकेएम ने करमा परियोजना के समक्ष दिया धरना

रामगढ़। शनिवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इकाई रामगढ़ के बैनर तले करमा परियोजना के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का संचालन जेएलकेएम पार्टी के जिला संगठन महासचिव बिनोद कुमार महतो के द्वारा किया गया। इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिला मीडिया प्रभारी,प्रखंड पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, प्रभावित एवं विस्थापित लोग उपस्थित हुए। धरना प्रदर्शन मे सभी वक्ताओ ने प्रभावित एवं विस्थापित क्षेत्र के लोगों के हक अधिकार तथा उनके मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताये। प्रभावित एवं विस्थापित क्षेत्र के लोगों के द्वारा कुजू क्षेत्र अंतर्गत करमा परियोजना में परियोजना पदाधिकारी को 10 सूत्री मांग पत्र सोपा गया था। इस मांग पत्र के आलोक में परियोजना पदाधिकारी के द्वारा उदासीन रवैया अपनाते हुए कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं किया गया जिससे प्रभावित एवं विस्थापित क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने कहा की परियोजना पदाधिकारी के द्वारा हमारी मांगों को नजर अंदाज किया गया है। वक्ताओ ने कहा की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना होगा।

ओवर बर्डन के मिट्टी और पत्थर को दामोदर नदी में बहा दिया जा रहा है। जिससे नदी की धारा भी दूसरे दिशा में चला गया। नदी की धारा का दिशा मोड़ना पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन है। प्रमुख मांगो मे मुख्य रूप से करमा और उसके आसपास के क्षेत्र में हवा पानी एवं मिट्टी की गुणवत्ता काफी खराब हो चुका है। इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। रोड सेल के कोयला में 75% हिस्सा स्थानीय बेरोजगार युवकों को बेसिक दर पर दी जाए। CSR मद के द्वारा करमा से रामगढ़ हजारीबाग एवं रांची के लिए कॉलेज बस की व्यवस्था की जाए। स्कूली शिक्षा हेतु आर कांटा DAV एवं बरकाकाना DAV स्कूल के तर्ज पर करमा में स्कूल की व्यवस्था किया जाए। CSR मद से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ग्रामीणों के लिए किया जाए। CSR मद से स्वास्थ्य सुविधा हेतु विशेष सुधार किया जाय। करमा परियोजना के आसपास विस्थापित एवं प्रभावित गांव में मुफ़्त बिजली कि व्यवस्था किया जाए। किसानों और युवाओं के लिए कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। खेल कूद के लिए ग्राउंड कि व्यवस्था ग्रामीणों के लिए किया जाय

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