चतरा:- जिले में अवैध पत्थर खनन परिवहन के विरुद्ध चतरा जिला प्रशासन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है।इस संबध में शनिवार को पत्रकार वार्ता कर चतरा उपायुक्त ने कहा की मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार के निर्देश पर माइनिंग के क्षेत्र में इलीगल गतिविधियों चाहे वह अवैध खनन हो, परिवहन हो, भंडारण हो इस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में चार सदस्य टीम का गठन कर पत्थर खनन पट्टों की प्रशाखीय मापी कि जा रही है। अभी तक छह खनन पट्टों की मापी हुई है। जिसमें 47 करोड़ 15 लाख का फाइन अभी तक किया गया है। तथा शेष खनन पट्टों की प्रशाखीय मापी की जा रही है जो खनन पट्टों की मापी हुई है उसमें भी कुछ माइंस की बढ़ोतरी की संभावना है। और विगत एक माह में 2 लाख 53 हजार सीएफटी बालू/पत्थर का स्टॉक भी प्रशासन ने जप्त किया है। साथ ही 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और भविष्य में भी अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी।
अवैध खनन मे अधिकारियो की संधिग्ध भूमिका
चतरा जिला मे अवैध माइनिंग मे अधिकारियो की संदिग्ध भूमिका रहा है।इससे पूर्व भी तत्कालीन उपायुक्त अंजलि यादव के द्वारा क्रेशर और पत्थर माइंस के खिलाफ फाइन और प्राथमिकी दर्ज किये थे।लेकिन उनके स्थांतरण के बाद अधिकारियो के मेल मिलाप मे पुनः अवैध कारोबार बदस्तूर जारी रहा।इधर कुछ समय मे सरकार का दबाव पड़ने पर कार्रवाई किया जा रहा हैं।अब देखना दिलचस्प होगा की इस कार्रवाई के बाद भी अवैध माइनिंग रुकता है या फिर कुछ दिनों के बाद सभी मामले ठंडे बसते मे चले जाएंगे